Central Government ने देश की Mapping Policy में बड़े बदलाव का किया ऐलान

देश की Mapping Policy में Central Government ने बड़े बदलाव का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इससे Indian Companies को फायदा होगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के विज़न को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है।

Government की इस नीति से Digital India के क्षेत्र में नई क्रांति आ सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक किसी खास जगह की Geographic data से देश के कई प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। Ministry of Science and Technology के अनुसार, सरकार द्वारा घोषित बदलावों के अनुसार, विश्व स्तर पर आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों को भारत में Restricted करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए भू-स्थानिक Data को Restricted करने की जरूरत नहीं है।

Mapping Policy में बड़े बदलाव का ऐलान खुद PM Modi ने अपने Twitter handle पर किया। उन्होंने लिखा, ‘हमारी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, जो डिजिटल इंडिया को एक बड़ी गति प्रदान करेगा। भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को आसान बनाया जाएगा। इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत के विज़न को भी बढ़ावा मिलेगा।’

PM Modi ने आगे ट्वीट में कहा, ‘इस फैसले से हमारे देश के Start-up, private sector, public sector और रिसर्च करने वाले संस्थानों को फायदा मिलेगा। ये रोजगार भी पैदा करेगा और आर्थिक विकास में तेजी लाएगा।’ उन्होंने ये भी कहा कि देश के किसानों को भू-स्थानिक और Remote sensing data की क्षमता का लाभ उठाने से फायदा होगा। इससे भारत में व्यापार क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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