LPG पर मिलने वाली Subsidy को सरकार जल्द बंद करेगी, जानें क्या है वजह

वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी (Subsidy) को घटाकर 12,995 करोड़ रुपये कर दिया है। वहीं इसी बजट में सरकार ने कहा है कि उज्जवला स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ तक की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि LPG Gas Cylinder की कीमतों में इजाफा करने से उस पर Subsidy का बोझ कम होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार सब्सि​डी (Subsidy) को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है केरोसिन (kerosene) और एलपीजी (LPG) के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।

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बता दें पिछले साल भी LPG के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिला था। पेट्रोल के दाम में इजाफे की तुलना में देखें तो यह कम है। अगले साल भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। खुदरा ईंधन विक्रेता ही LPG Gas Cylinder के दाम को रिवाइज करते हैं। LPG के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और डॉलर के मुकाबले रुपये के एक्सचेंट रेट पर निर्भर करता है। सरकार LPG के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे लाभार्थियों के खाते में Subsidy की रकम भेजती है, ज​बकि kerosene को पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम के जरिए रियायत दर पर बेचा जाता है।

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LPG पर Subsidy मिलेगी या नहीं, ऐसे करें चेक

15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘इन उपायों के बाद देखें तो पेट्रोलियम Subsidy के जरिए राजस्व प्राप्ति 2011-12 के 9.1 फीसदी की तुलना में घटकर वित्त वर्ष 2018-19 में यह 1.6 फीसदी पर आ गई है। GDP के हिसाब से यह 0.8 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी पर आ गया है। वहीं 2011-12 में kerosene Subsidy 28,215 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में घटकर 3,659 करोड़ रुपये पर आ चुकी है।

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वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उज्ज्वला स्कीम से LPG Subsidy का बोझ बढ़ सकता है लेकिन, सब्सिडी स्कीम (Subsidy Scheme) को गरीब वर्ग तक ही सीमित रखा जाता है या Subsidy वाले सिलेंडरों की संख्या को कैप कर इस बोझ को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था । इस Scheme के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को LPG कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये दिए जाते हैं।

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