किसान संगठन लगातार सरकार से बात करने से इनकार कर रहे हैं।केन्द्र सरकार ने जिस तरह किसानों से बार बार निवेदन किया उससे भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े संगठन राजी नहीं हैं । दरअसल किसानों के प्रदर्शन कर रहे गुट हर हाल में बिल को वापस लेने से कम पर राजी नहीं है। किसानों को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर कर रही है ।राहुल गांधी इस मामले पर लगातार ट्विट कर रह हैं कि सरकार किसान विरोधी है।देश के 5 राज्यों में चुनाव होने है जिसमें निकाय चुनावों के अलावा पंचायत चुनाव भी अहम हैं।ऐसे में सरकार को किसान विरोधी दिखा कर विपक्ष सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रहा है । केन्द्र की मोदी सरकार किसानों को बार बार समझा रही है की जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है वह बेबुनियाद है ।

तमिलनाडु में 2 कंपनियों ने पिछले 3 सालों में 200 वेयर हाउस बनाए हैं। इन वेयर हाउस और फूड प्रोसेसिंग यूनिटों में अपनी उपज बेच कर ज्यादा कमाई कर रहे हैं । सरकार चाहती है की किसानों को कॉट्रेक्ट फार्मिग का फायदा मिले जिससे उनकी आय में इजाफा हो । संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में भारत सरकार को सुझाव दिया था की भारतीय रेलवे स्टेशनों के आस पास सरकार वेयर हाउस बनाए साथ ही रेपिड ट्रांस्पोर्ट रेल सिस्टम भी विकसित करे जिससे खाध्यानों को समुद्र पत्तनों तक पहुंचा कर आसानी से वैश्विक स्तर पर भेजा जा सके वहीं समुद्री उत्पादों को मुख्य जमीन तक भी पहुंचाने से समुद्र तटिय इलाकों में बसे मछूआरों के उत्पाद देश के अन्दरुनी इलाकों तक पहुंच सकें जिससे उन्हें उन्हें भी बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सकेगा । बेहतर कोल्ड स्टोरेज वाले वैगनों से सुरक्षित समुद्री उत्पादों को लंबी दूरी तक भेजा जा सकेगा ।

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