एक तरफ बीजेपी के नेता Budget 2023 की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को ‘मित्र काल बजट’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है।
अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने बुधवार को पेश नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में सभी तबकों को साधने का प्रयास किया। उन्होंने जहां एक तरफ मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर राहत देने की घोषणा की। वहीं, लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों और नई बचत योजना के जरिए महिलाओं को भी सौगात दी है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया है।
Rahul Gandhi ने ट्वीट किया, ‘मित्र काल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है और असमानता दूर करने का कोई इरादा नहीं है।’
Rahul Gandhi ने दावा किया, ‘एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास 40 प्रतिशत संपत्ति है, 50 प्रतिशत गरीब लोग 64 प्रतिशत जीएसटी देते हैं, 42 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। बजट से साबित हुआ कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कोई रूपरेखा नहीं है।’
कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता या समानता जैसे शब्दों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि बजट से पता चलता है कि सरकार लोगों की आजीविका, उनकी चिंताओं, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता के बारे में परवाह नहीं करती है। मालूम हो कि नई कर व्यवस्था के तहत 2 अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की आय सात लाख रुपये है, उसे कोई कर नहीं देना होगा। अबतक यह सीमा 5 लाख रुपये है। साथ ही कर ‘स्लैब’ को सात से घटाकर पांच किया गया है।
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