Manipur में बीते दिनों जो भी कुछ देखने को मिला उससे सभी वाक़िफ हैं। ऐसे में Manipur हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐक्शन प्लान दिया है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तीन पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। यह कमेटी Manipur में चल रहे राहत कार्य की निगरानी करेगी।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी कोशिश वहां पर कानून के राज का विश्वास करने की है। इसलिए हम यह कमेटी बना रहे हैं जो जांच के अतिरिक्त राहत कार्य पर ध्यान देगी। इसके अलावा CBI और SIT में बाहर के अफसरों को रखने की बात कही गई है। बता दें कि Manipur पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अंतिम निर्णय शाम तक आएगा।
CBI टीम के सभी अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे
Manipur पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के तीन पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने की बात कही है। जजों के पैनल के प्रमुख जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गीता मित्तल होंगी। अन्य दो सदस्य रिटायर्ड जज आशा मेनन और शालिनी पी जोशी होंगी। इसके अलावा CBI जांच व SIT को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। इसके मुताबिक CBI टीम के सभी अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे। वहीं, एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी CBI जांच की निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे दत्तात्रेय पदसालगिकर को दी है।
हर अफसर छह एसआई की करेगा निगरानी
CBI ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुल 42 एसआईटी का गठन किया जाएगा। यह एसआईटी उन केसेज को देखेंगी, जिन्हें सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इन एसआईटी की निगरानी Manipur के बाहर के डीआईजी रैंक के अफसर करेंगे। हर अफसर छह एसआई की निगरानी करेगा कि जांच सही ढंग से चल रही है या नहीं।
सीजेआई ने दत्तात्रेय पदसालगिकर को बेहतरीन अफसर बताया और कहा कि वह एनआईए में रहने के साथ-साथ नागालैंड भी जा चुके हैं। साथ ही सीजेआई ने कमेटी में शामिल पूर्व महिला जजों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश सॉलिसिटर जनरल को दिया।
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