PM Modi ने किया ऐलान, युवाओं को 4 हजार रुपये स्टाइपेंड देगी सरकार

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बेरोज़गार युवा को अगर नौकरी मिलने तक कहीं से आर्थिक सहायता मिल जाए तो उसकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहता। PM Narendra Modi ने सोमवार(30 मई) को PM Cares for Children योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का ऐलान किया। यह योजना Covid-19 महामारी के दौरान माता-पिता को खोने वाले बच्चों की मदद करेगी।

PM Modi ने बताया कि बच्चों को 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इसके लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी जारी किया जा रहा है। ख़ास बात है कि सरकार ने प्रोफेशनल कोर्स और उच्च शिक्षा के लिए PM Cares के ज़रिए लोन देने की व्यवस्था की है। PM Modi ने सोमवार को Corona से अपनों को खोने वाले बच्चों को लेकर कहा, ‘मैं जानता हूं, Corona की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना कठिन है।’ उन्होंने कहा, ‘ऐसी चुनौतियों में PM Cares for Children आप सभी ऐसे Corona प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है।’

PM Modi ने कहा कि किसी भी बच्चे को इलाज के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि PM Cares for Children के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है, इससे 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप सब बच्चों को मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने छात्रों को स्टाइपेंड और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। PM Modi ने कहा, ‘अगर किसी को प्रॉफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा, तो PM Cares उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4 हजार रुपए हर महीने की व्यवस्था भी की गई है।’

PM Modi ने कहा, ‘ऐसे बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे, तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18-23 साल के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपये आपको एक साथ मिलेंगे।’ प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को Covid -19 महामारी की वजह से 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान अपने माता-पिता दोनों या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता करने के उद्देश्य से PM Cares for Children योजना शुरू की गई थी।’

विज्ञप्ति में आगे बताया गया, ‘इस योजना का उद्देश्य बच्चों के रहने एवं खाने की व्यवस्था करना, शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना, उनके आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से लैस करके और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करते हुए उनकी व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।’

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