स्कूलों में किसी तरह की लापरवाही न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के प्राइमरी स्कूल भले ही Biometric हाज़िरी अभी तक लागू नहीं कर पाए हों लेकिन माध्यमिक स्कूलों में इस पर काम शुरू हो गया है। सभी स्कूलों को 100 दिन के अंदर इसे लागू करना है। वहीं हर सरकारी स्कूल में वाईफाई की व्यवस्था भी की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश भर के स्कूलों की वस्तुस्थिति के बारे में रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद इसे लागू करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के सामने रखी गई 100 दिन की कार्ययोजना में स्कूलों की अपनी वेबसाइट और अपना ई-मेल आईडी भी बनाना होगा। इसे कैसे लागू किया जाएगा, इसमें कितने बजट की आवश्यकता है और किस तरह से Biometric हाज़िरी की मॉनिटरिंग की जाए, इस पर कार्ययोजना बनाई जाएगी।
बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 2017 से Biometric हाज़िरी लेने की योजना है। पहले सेल्फी से हाज़िरी की योजना लागू की गई लेकिन शिक्षकों के विरोध के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा। वर्ष 2019 में टैबलेट के माध्यम से Biometric हाज़िरी पर सहमति बनी लेकिन अभी तक टैबलेट खरीदे नहीं जा सके हैं।
माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में अभी तक Biometric हाज़िरी अनिवार्य नहीं है। कई बार विभाग ने कवायद शुरू की लेकिन कभी शिक्षक संगठनों के विरोध तो कभी बजट के अभाव में काम नहीं हो पाया। हालांकि प्रदेश के कुछ स्कूलों में उत्साही प्रधान्यापकों या डीआईओएस के कारण Biometric हाज़िरी का प्राविधान लागू किया गया है। शिक्षकों की हाज़िरी प्रदेश में बड़ा मुद्दा रही है और CM Yogi Adityanath अपने पिछले कार्यकाल में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। पिछले वर्ष इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी लेकिन इसकी रिपोर्ट पर भी कार्रवाई नहीं हो पाई।
यह भी पढ़ें – बच्चों को नहीं पसंद है पालक की सब्ज़ी तो उनके लिए बनाएं Palak Kabab
ABSTARNEWS के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो कर सकते है
