जिसके पास छत न हो उसे रहने को घर मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सब कुछ मिल गया हो। केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास के बजट में 66 फीसदी वृद्धि करने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास के सभी लाभार्थियों को आवास मिलना तय हो गया है। Pradhan Mantri Awas Yojana (ग्रामीण) के तहत UP में मौजूदा समय में पात्र लाभार्थियों की संख्या 4.38 लाख शेष बच रही है।
कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह का कहना है कि अब तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटित अधिकांश आवास बनाए जा चुके हैं, शेष आवासों का निर्माण तेज़ी से किया जा रहा है। एपीसी के मुताबिक, अब लाभार्थियों की जो संख्या बच रही है उन्हें भी नए वित्तीय वर्ष में आवास दे दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना (सेक) सूची से 14.49 लाख परिवार आवास के लिए पात्र चिन्हित किए गए थे। इन सभी को आवास दिए जा चुके हैं। इसके बाद आवास प्लस योजना के तहत राज्य में 24.67 लाख परिवार आवास के लिए पात्र चिन्हित किए गए। इनमें से 11.66 लाख को आवास दिया जा चुका है। अब तक 26.15 लाख आवास बनाए जा चुके हैं।
8.63 लाख परिवारों के लिए भी आवास बनाए जा रहे हैं। इन आवासों के बन जाने पर राज्य में 34.78 लाख बेघर व कच्चे छप्पर में रहने वाले ग्रामीणों के पक्की छत का सपना पूरा हो जाएगा। स्वीकृत पात्रों में से जो 4.38 लाख परिवार बच रहे हैं उन्हें ही नये वित्तीय वर्ष में आवास देना होगा, जो आसानी से राज्य सरकार कर सकेगी।
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