Modi सरकार Cryptocurrency पर कसने जा रही है शिकंजा, केंद्र लाएगा बिल

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आज कल आप Cryptocurrency का नाम बहुत सुन रहे होंगे। Cryptocurrency को लेकर सरकार सख्ती के मूड में नज़र आ रही है। अब सरकार Cryptocurrency पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सभी निजी Cryptocurrency पर पाबंदी लगेगी। सरकार इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में ‘द Cryptocurrency एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ लाएगी।

Cryptocurrency को कानूनी मान्यता देने वाला एल साल्वाडोर एकमात्र देश है। “Cryptocurrency और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने” के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत में सभी निजी Cryptocurrency को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा संसद में एक विधेयक पेश करने की खबर के बाद Crypto बाजार धरशायी हो गया। 23 नवंबर को रात 11:15 बजे तक सभी प्रमुख Cryptocurrency में लगभग 15 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट देखी गई।

सदन की कार्यवाही पर आधिकारिक दस्तावेज में आज कहा गया कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का Cryptocurrency और विनियमन, आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाना है। यह सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। विधेयक के जरिए कुछ अपवादों के साथ भारत में सभी निजी Cryptocurrency को प्रतिबंधित किया जाएगा। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र के दौरान अंतिम विचार के साथ इसे पारित करने के लिए पेश किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि Reserve Bank of India(RBI) अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जारी करेगा। इसका उद्देश्य है, “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना।” बता दें कि निवेशकों के पैसे की सुरक्षा, निवेश क्षमता और जोखिमों के बारे में मीडिया में भ्रामक विज्ञापन लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं।

डिजिटल मुद्राओं के नियमन पर चर्चा करने के लिए सरकार ने सभी हितधारकों के साथ कई बैठकें की हैं। PM Modi ने भी इस मुद्दे पर विभिन्न मंत्रालयों और RBI के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। Reserve Bank of India (RBI) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी कमजोर खुदरा निवेशकों को ध्यान में रखते हुए भारत में Cryptocurrency के अनियंत्रित विकास के बारे में चिंता व्यक्त की है।

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