जानें, सस्ता Ration लेते वक़्त Biometric पहचान कितनी ज़रूरी

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महंगाई के इस दौर में हर इंसान सस्ता Ration हासिल करना चाहता है। Biometric पहचान न होने की वजह से सरकारी सस्ता Ration पाने से वंचित उपभोक्ताओं के लिए अच्छी ख़बर है। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के इंटरनेट कनेक्टिविटी रहित क्षेत्रों में Biometric पहचान की शर्त को स्थगित कर दिया। जिन भी क्षेत्रों में Biometric System पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, वहां पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी। इसके साथ ही अब से खाद्य विभाग के अफसर राशन डीलर पर एक साथ चार-पांच महीने का राशन लेने का दबाव भी नहीं बना सकेंगे।

खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य सचिव सचिन कुर्वे को तत्काल इन विषयों में आदेश जारी करने को कहा है। मालूम हो कि राशन डीलर ने अपनी समस्याएं खाद्य मंत्री के सामने रखी थी। उनका कहना है Biometric व्यवस्था से काफी मुश्किल हो रही है। इसी प्रकार अधिकारी अधिक राशन उठाने के लिए दबाव बनाते हैं व बिना तोले अनाज दिया जाता है। आर्य ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में Biometric व्यवस्था में उपभोक्ताओं और डीलर को समस्या आ रही है, वहां पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी। जब तक Biometric System ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे स्थगित रखा जाएगा।

जानें, आदेश

  • राशन डीलर को कई महीने का राशन एक मुश्त नहीं दिया जाएगा
  • Biometric व्यवस्था वहीं चलेगी, जहां सुचारु रूप से चल पा रही है
  • राशन डीलर का उसके कोटे का पूरा अनाज तोल कर दिया जाएगा
  • सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में गोदाम की भंडारण क्षमता बढाई जाएगी

सरकार की कोशिश जनता को सुविधा देने की है। लोगों की शिकायत थी कि Biometric व्यवस्था से समस्या हो रही है। अधिकारी एफआईआर करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। यह सब देखते हुए समस्याग्रस्त क्षेत्रों में Biometric व्यवस्था में राहत देने का निर्णय किया है। सचिव को इसके आदेश दे दिए गए हैं।

राशन का Biometric Authentication की प्रक्रिया ने एक महीने के भीतर तेजी से रफ्तार पकड़ी है। खाद्य विभाग के अनुसार अप्रैल से 24 मई तक यह प्रदेश में 24 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत तक हो गया है। केंद्र सरकार की सख्ती की वजह से राज्य में भी खाद्य विभाग Biometric पहचान व्यवस्था पर जोर दे रहा है।

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