Kerala High Court का सवाल, GST के तहत क्यों नहीं आ सकता Petrol-Diesel

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लगातार बढ़ते Petrol-Diesel के दामों ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। बढ़ती हुए कीमतों के चलते Kerala High Court ने GST काउंसिल से जवाब मांगा है कि Petrol-Diesel को GST के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता।

Kerala High Court की एक खंडपीठ ने सोमवार(8 नवंबर) को केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद को Petrol-Diesel को GST के दायरे में शामिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि पेट्रोलियम पदार्थ GST के तहत क्यों नहीं आ सकते। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अगुवाई वाली पीठ ने केरल प्रदेश गांधी दर्शनवादी नामक संगठन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया। इस याचिका में GST परिषद के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें GST के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, देश के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर की अलग-अलग दरों के कारण Petrol-Diesel के लिए अलग-अलग कीमतें वसूल की जा रही थीं। वास्तव में, यह संविधान के अनुच्छेद 279ए (6) के तहत विचार के अनुसार सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार को प्राप्त करने में एक बाधा थी। इसमें कहा गया है कि एक लीटर Petrol-Diesel की कीमत में राज्य और केंद्रीय करों का कम से कम 60 फीसदी हिस्सा होता है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि GST परिषद की बैठक में हाल ही में निर्णय लिया गया था कि इस स्तर पर Petrol-Diesel को GST के तहत शामिल करना उचित नहीं है। बता दें कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST के तहत लाने की मांग पर विचार करने के लिए परिषद की बैठक हुई थी। मगर परिषद ने इसे शामिल करने से इनकार कर दिया था।

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