नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि यदि तीनों नए कृषि कानूनों का कार्यान्वयन जल्द नहीं होता है तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि किसान संघों को सरकार की इन कानूनों पर धारा-दर-धारा के आधार पर विचार-विमर्श की पेशकश को स्वीकार कर लेना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य (कृषि) चंद ने विशेष साक्षात्कार में कहा कि जीन संवíधत फसलों पर पूर्ण प्रतिबंध सही रवैया नहीं होगा।

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दिल्ली की सीमा पर किसान यूनियनें पिछले चार महीने से इन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं। सरकार और यूनियनों के बीच इन कानूनों को लेकर 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी दौर की वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बातचीत का सिलसिला टूट गया था।

किसानों का कहना है कि इन कानूनों से राज्यों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। चंद ने कहा, इसका रास्ता कुछ देने और कुछ लेने से ही निकल सकता है। यदि आप अपनी मांग पर टिके रहते हैं, तो आगे कोई वांछित रास्ता निकलना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं को एक मजबूत विकल्प दिया है। यह इन कानूनों को डेढ़ साल तक रोकने का विकल्प है।

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