Social media के बिना आज का जीवन असंभव सा लगता है लेकिन इसकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है वरना इससे जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल लगता है। सोशल मीडिया के लिए Central Government की नई गाइडलाइन्स को लेकर सरकार और Twitter के बीच तनातनी और बढ़ती ही जा रही है।Twitter ने अभी तक मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण मंत्रालय को नहीं भेजा है। सरकार के सूत्रों ने साफ़ कर दिया है कि भारत में रह कर, भारत के क़ानून के मुताबिक़ ही रहना होगा।

अगर देश के क़ानून का पालन कोई भी Social media platform नहीं करता है तो उस पर भारतीय क़ानून के मुताबिक़ करवाई करने के लिए स्वतंत्र है। Ministry of Technology के सूत्रों के मुताबिक़ अब तक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ोर्म की तरफ़ से नियमों के मुताबिक़ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन Twitter ने अभी तक नियमों के मुताबिक़ करवाई नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक़, ज़्यादातर प्रमुख सोशल मीडिया प्लाट्फ़ोर्म ने सूचना प्रौद्योगिकी के मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के नियम, 2021 के अनुसार अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा किया है।

सूत्रों के मुताबिक़ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे Koo, sharechat, telegram, linkedin, google, facebook, whatsapp आदि ने नए नियमों की आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय के साथ विवरण साझा भी किए हैं। सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद Twitter ने कल देर रात एक संदेश भेजा, जिसमें India में एक कानूनी फर्म में काम कर रहे एक वकील का नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में विवरण साझा किया गया था, जबकि नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के ये नामित अधिकारी, कंपनी के कर्मचारी होने चाहिए और भारत में निवासी होने चाहिए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक़, ट्विटर अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

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