ट्रांसजेंडर समुदाय को रक्तदान से रोकने को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया था। इसपर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार व अन्य दलों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में एक जनहित याचिका (Public Intrest Litigation,PIL) पर सुनवाई की जा रही थी जिसमें रक्तदान गाइडलाइंस के धारा 12 और 51 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है जिसके कारण ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को रक्तदान करने से रोक लगा दी गई है। मामले में टी संता सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वााली चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया।

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