दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच तकरार किसी से छुपी हुई नहीं है। अब एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तल्खियां बढ़ती हुआ नजर आ रही हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने आप सरकार की  ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ पर रोक लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार 25 मार्च से इस योजना को लांच करने वाली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी है जिसमें इस योजना को शुरू ना करने की अपील की गई है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर  Modi government राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है?

मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र ने दिल्ली सरकार की इस योजना पर इसलिए रोक लगाई है क्योंकि केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन मुहैया कराता है इसलिए इस योजना में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए और कोई भी सरकार इसे किसी और नाम से लागू नहीं कर सकती है। नाम में बदलाव केवल संसद से ही किया जा सकता है।

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दरअसल ration delivery योजना केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। केजरीवाल सरकार ने इस योजना का ऐलान जनवरी में किया था। इस योजना के तहत हर दिल्लीवासी जो राशन के लिए सरकारी दुकान पर आना पड़ता था उसकी छुट्टी हो जाएगी। लोगों को इस योजना के तहत door step delivery का option भी मिलने वाला था। लेकिन अब इस योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने खड़ी नजर आ रही हैं।

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