उत्‍तर प्रदेश की Yogi सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  Supreme Court ने इलाहाबाद High Court के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसमें  Supreme Court ने अपने फैसले में राज्‍य सरकार को एक हफ्ते में Allahabad High Court को यह बताने को कहा था कि उसने कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए क्‍या-क्‍या एहम कदम उठाए हैं। Supreme Court अब दो हफ्ते बाद ही इस पर सुनवाई करेगी।

इससे पहले यूपी के 5 शहरों में Lockdown लगाने के Allahabad High Court के फैसले को योगी सरकार ने Supreme Court में चुनौती दी थी। यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। उन्‍होंने इस मामले पर 20 अप्रैल को ही सुनवाई करने की अनुमति दी थी, जिसे Supreme Court ने स्‍वीकार कर लिया था।

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि Lockdown का फैसला करने का अधिकार राज्य सरकार के अंदर है। Lockdown लगाने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसे में Court को नीतिगत फैसले में नहीं पड़ना चाहिए। बता दें कि High Court ने वाराणसी और लखनऊ समेत राज्य के पांच शहरों में Lockdown के आदेश दिए थे।

इस बीच Allahabad High Court के आदेश के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि यूपी में covid-19 के मामले काफी बढ़े हैं और सख्ती कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जरुरी है। प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं, और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिंदगी बचाने के साथ-साथ गरीब-मजदूर की आजीविका भी बचानी है।

यूपी के पांच बड़े शहरों में संपूर्ण Lockdown अभी नहीं लगाया जाएगा। अगर प्रदेश के लोग खुद कई जगह बंदी करना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं वही इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने covid-19 की बढ़ते मामले को देखते हुए पांच शहरों में 26 अप्रैल तक संपूर्ण Lockdown का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में पृथकता केन्द्रों की स्थिति को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

यह भी पढ़ें: JDU के MLA और पूर्व शिक्षा मंत्री का Corona के चलते निधन

AB STAR NEWS  के  ऐप को डाउनलोड  कर सकते हैं. हमें फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम  और यूट्यूब पर फ़ॉलो कर सकते है