Delhi में बिगड़ते हालात के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने Delhi के उपराज्यपाल की ताक़त बढ़ा दी है। अब Delhi में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, क्योंकि बगैर LG के मंजूरी के कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा।

Central Government ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी GNCT Act को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक, Delhi में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है।

इस कानून में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। Home Ministry द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। नए कानून के मुताबिक, Delhi सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल होगा और Delhi की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी।

Home Ministry में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।’ अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र Delhi की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब Delhi में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है।

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