नितिन गडकरी के नए नियमों के संदर्भ में कमलनाथ सरकार के कुछ बड़े बयान सामने आए हैं।

जब से मोदी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है तब से ही यह कई ऐतिहासिक फैसले लेने में लगी हुई है। लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल पास कराया उसके कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का एलान कर दिया।

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मोदी सरकार के वाहनों पर नए नियमों पर कमलनाथ सरकार ने किया बड़ा ऐलान...हाल ही में मोदी सरकार ने असम के लिए एनआरसी की आखरी लिस्ट जारी की। जिसमें 1900000 लोगों का नाम ना होने की वजह से राजनीति अपने चरम पर है। एनआरसी लिस्ट का कांसेप्ट पार्टी के नेताओं को ही नहीं बल्कि कई बीजेपी के नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर एक मीटिंग भी की है।

कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने यातायात के नए नियम देशवासियों के लिए लागू कर दिए हैं। लेकिन इन नए यातायात नियमों के अनुसार कभी-कभी लोगों पर इतना जुर्माना लगा दिया जाता है कि कई बार यह जुर्माना गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा हो जाता है। और शायद इसी की वजह से इन नए नियमों का विरोध देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी इन नए नियमों पर चुप्पी तोड़ दी है।

मोदी सरकार के वाहनों पर नए नियमों पर कमलनाथ सरकार ने किया बड़ा ऐलान...नितिन गडकरी के नए नियमों के संदर्भ में कमलनाथ सरकार के कुछ बड़े बयान सामने आए हैं। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने नए नियमों पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने जुर्माने की दरें जरूरत से ज्यादा अधिक बढ़ा दी है। इस कारण से मध्य प्रदेश में नए नियम लागू नहीं किए जाएंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार इसकी विवेचना करेगी फिर उसके बाद लागू करने पर निर्णय लेगी।

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