जो भी कर्मचारी काम करता है उसके लिए Salary की क्या अहमियत होती है ये वो इंसान ही जानता है। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मामले में Uttarakhand High Court ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो परिसंपत्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों की बैठक कर निर्णय ले। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि जितना पैसा सरकार ने दिया है उससे दो महीने की ही Salary मिल पा रही है।

अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि जल्द कैबिनेट में निर्णय लेकर हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दें। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने Salary को कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार बताते हुए आर्टिकल 23 का हवाला देते हुए कहा कि बिना पैसे के मजदूरी या बेगारी नहीं कराई जा सकती है।

रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर Salary देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अगर वो Salary के लिए हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार उनपर एस्मा के तहत कार्रवाई करती है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने याचिका में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से 700 करोड़ की परिसंपत्तियों के बंटवारे का मिलना है। साथ ही सरकार ने 45 लाख केदारनाथ आपदा समेत अन्य की देनदारी सरकार पर है।

Court द्वारा पूछा गया कि पूरी Salary क्यों नहीं दी गयी, इस पर अधिकारियों ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए कहा कि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वित्तीय स्थिति ठीक होने तक कर्मचारियों को आधी Salary देंगे। Court ने इसे लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि क्या यह मान लिया जाए कि स्टेट पर वित्तीय संकट आ खड़ा हुआ है, और क्या ऐसे निर्णय बोर्ड को लेने का अधिकार कानून या संविधान देता है। Court ने कहा कि यह अपराध की श्रेणी में आता है।

सुनवाई के दौरान सरकार ने Court में बताया कि 34 करोड़ की धनराशि जारी की गई है जिससे अप्रैल-मई माह की Salary दी जा सकती है। कोर्ट ने सरकार के इस जवाब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि आगे की क्या प्लानिंग है, वो भी कोर्ट को बताएं।

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