दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया चालान अभियान लोगों में पैदा कर रहा है दहशत

लोगों में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट और Fuel based sticker को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को सुझाव दिया कि वह नियमों का उल्लंघन किए जाने पर 5,500 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू करने से पहले लोगों को फ्यूल बेस्ड कलर स्टिकर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) हासिल करने के लिए और अधिक समय दे।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को नागरिकों के बीच दहशत नहीं पैदा करनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इस साल अगस्त में दिल्ली सरकार द्वारा स्टीकरों और HSRP की जरूरत के बारे में विज्ञापन जारी करने का सही समय नहीं था। कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख अनिल कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह कहा।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ‘ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स’दिल्ली में वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए रंग आधारित स्टिकरों और HSRP के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस ने याचिकाकर्ता अनिल कुमार की ओर से पेश होते हुए अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया चालान अभियान लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। लोग ये स्टिकर एवं HSRP प्राप्त करने की जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि उन्हें जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ना पड़े।

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