कनाडा, लंदन और अमेरिका से मिल रहा फंड

किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष भले एक हो लेकिन किसानों में एक राय नहीं है ….9 जनवरी को किसानों के साथ हुई मुलाकात में किसानों ने सरकार के सामने नई शर्त रखते हुए कहा की सरकार बिल को वापस नहीं ले सकती तो कम से कम इसे केन्द्रीय  स्तर पर आम किसानों पर न थोपे …..किसानों ने नई मांग रखते सरकार से इस कानून को राज्य सरकारों पर छोड़ देने को कहा है । किसानों ने न्यूनतम समर्थन मुल्य को लेकर भी सरकार से मांग की है की सरकार उस पर कानून बना दे जिससे कॉट्रेक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों को नुकसान न उठाना पड़े ।लेकिन फिलहाल सरकार ने किसानों को किसी तरह का आश्ववासन नहीं दिया है । किसानों ने सरकार से अब 15 जनवरी को आरपार की बात करने का ऐलान कर दिया है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं वे किसी भी तरह सरकार से सिर्फ आश्वासन लेकर लौटना नहीं चाहते । किसानों के आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय पंजाब के किसान है जिन्हें माना जा रहा है की कनाडा, लंदन, अमेरिका औऱ यूएई में जा बसे पंजाब के लोगों को समर्थन हासिल है ।

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