केंद्र सरकार ने Delhi सरकार के Food supply सचिव को चिट्ठी लिख कर कहा कि इस योजना को शुरू न करें। केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और 25 मार्च से इसे लॉन्च करने वाली थी।

Delhi में शासन की शक्तियों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के टकराव के बीच मोदी सरकार ने आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली में (AAP) सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) के तहत 25 मार्च से शुरू होने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी (Doorstep Delivery of Ration) पर रोक लगा दी हैं।

Delhi सरकार की तरफ से शुक्रवार को एक बयान जारी हुआ जिसमे जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में 25 मार्च को शुरू की जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी हैं। केंद्र ने कहा है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान करती है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

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जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल सरकार ने पिछले सप्ताह ही राजधानी में 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीमापुरी सर्कल के 100 घरों में राशन डिलीवरी के साथ “मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” का उद्घाटन करना था और बाकी अन्य सर्कल में यह योजना 1 अप्रैल से शुरू होनी थी।

‘आप’ सरकार का दावा है कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था शुरू होने के बाद राजधानी में राशन की कालाबाजारी रुकेगी और राशन माफिया का अंत करने में भी मदद मिलेगी।

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