Coronavirus ने देश में जो तबाही मचाई है उससे हम सभी वाक़िफ़ हैं ऐसे में न जानें कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं हैं तो बच्चों को पढ़ाने के बारे में कैसे सोचें। ऐसे में Corona काल में दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। Corona काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वसूली गई Fees में 15 % की कटौती करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय द्वारा निजी स्कूलों की Fees में 15 % की कटौती करने का आदेश Corona के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश उन सभी 460 निजी स्कूलों के लिए है, जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 में जारी किये गये Fees संबंधी निर्देश का पालन करेंगे।

आदेश में कहा गया है कि छात्रों को Fees का भुगतान 6 महीने में मासिक किश्तों में करना होगा। इसके अलावा स्कूल अपनी तरफ से अगर कुछ और रियायतें दे सकता है। अगर कोई छात्र Fees देने में सक्षम नहीं है तो स्कूल ऐसे मामलों पर सहानुभूति दिखाए और अच्छे से विचार करे।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि Corona काल में जब सभी अभिभावक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उस दौरान Fees में 15 %की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक Fees 3000 रुपये रही है तो स्कूल उसमें 15 %की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल 2550 रुपये वसूल सकेंगे। स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि उन्होंने अभिभावकों से इससे ज्यादा Fees ली है तो स्कूलों को वो फीस लौटानी होगी अथवा आगे की Fees में एडजस्ट करना होगा।

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