केंद्र सरकार की सख्ती के आगे आखिरकार Twitter झुक ही गया। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती का असर अब दिख रहा है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नए आईटी नियमों को मानने को तैयार हो गया है। Twitter ने सरकार से पत्र लिखकर कहा है कि नए आईटी नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों ही केंद्र सरकार ने Twitter को आखिरी चेतावनी दी थी और नियम न मानने पर परिणाम भुगतने को कहा था।

सूत्रों ने बताया कि ट्विटर ने सरकार को खत लिखकर कहा है कि नए नियमों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी एक हफ्ते में सरकार को सौंप दी जाएगी। 5 जून को सरकार के अंतिम नोटिस के जवाब में Twitter ने कहा कि वह नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए उचित प्रयास कर रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा है।

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों के नोटिस में कहा था कि यह आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आइटी कानून और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत Twitter के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म किया जा सकता है, जिससे Twitter को मिली हुई कई छूट समाप्त हो जाएगी। इससे Twitter के लिए भारत में संचालन मुश्किल हो सकता है।

मंत्रालय ने कहा था कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत Twitter इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। सूत्रों के मुताबिक, Twitter की ओर से यह पत्र 7 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भेजा गया था। वहीं Twitter के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि Twitter नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हम सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।

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