Delhi High Court ने घर-घर Ration Yojana को किया रद्द

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हर सरकार कुछ न कुछ योजना बनाती है लेकिन हर बार ये योजना लागू की जाए ऐसा नहीं होता। Delhi High Court से Kejriwal सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने Ration की होम डिलिवरी के लिए लाई गई ‘Mukhymantri Ghar Ghar Ration Yojna’ को रद्द कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीन सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

Delhi High Court ने कहा कि Delhi सरकार घर-घर Ration पहुंचाने के लिए दूसरी योजना ला सकती है। लेकिन यह केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनाज से यह योजना नहीं चला सकती है। Delhi सरकारी राशन डीलर्स और Delhi Ration डीलर्स यूनियन ने योजना का विरोध करते हुए High Court का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले Delhi के एलजी अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत Kejriwal सरकार ने राशन की होम डिलिवरी का वादा किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि Ration की उचित मूल्य दुकानें National Food Security Act का अभिन्न हिस्सा है।

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