हर इंसान किसी भी नौकरी को पाने के लिए पढ़ाई करता है, उसकी योग्यता के हिसाब से ही उसे नौकरी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो सबको अपनी डिग्री दिखाता फिरे। अब आप ख़ुद ही सोचिए कि क्या देश के पीएम से कोई उनकी डिग्री दिखने की मांग कर सकता है। दिल्ली के CM Arvind Kejriwal ने जब ये मांग उठाई तो उनकी ये मांग अधूरी ही रह गई।
PM Narendra Modi की एमए डिग्री पेश किए जाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के CM Arvind Kejriwal पर 25 हजार रुपये का फाइन भी लगाया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पीएमओ को PM Modi की पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है।
उच्च न्यायालय की जस्टिस बीरेन वैष्णव की एकल बेंच ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पीएमओ के सूचना अधिकारी के अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश जारी किया गया था कि वे PM Modi की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाएं।
इतना ही नहीं इसके साथ ही अदालत ने CM Kejriwal पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने डिग्री दिखाए जाने की मांग की थी। केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिस पर यह फैसला आया है।
PM Modi के मुताबिक उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया था और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1983 में पीजी किया था। पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूनिवर्सिटी का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में छिपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी पर जानकारी देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।
कानूनी मामलों की कवरेज करने वाली वेबसाइट के मुताबिक सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा, ‘लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद पर बैठा व्यक्ति डॉक्टरेट है या फिर अशिक्षित है। इसके अलावा इस मामले में जनहित से जुड़ी कोई बात नहीं है। यहां तक कि इससे संबंधित व्यक्ति की निजता प्रभावित होती है।’ तुषार मेहता ने कहा कि जो जानकारी मांगी गई है, वह ऐसी नहीं है, जिसके बारे में बताना पीएम का पब्लिक फिगर के तौर पर जरूरी हो।
तुषार मेहता ने कहा कि किसी की बचकाना मांग को पूरा करने के लिए करने के लिए किसी को भी सूचना देने के लिए नहीं कहा जा सकता। यह गैर-जिम्मेदार जिज्ञासा है। तुषार मेहता ने कहा कि जो जानकारी मांगी गई है, उसका पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। अदालत में सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि आरटीआई ऐक्ट के मुताबिक वही जानकारी मांगी जा सकती है, जो सार्वजनिक गतिविधि से जुड़ी हो और जिसके बारे में जानना जनहित में जरूरी हो।
यह भी पढ़ें – Corona के बढ़ते मामले देखकर, CM Kejriwal ने किया ऐलान -हर मामले की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग
ABSTARNEWS के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो कर सकते है
