राजस्थान में केंद्रीय एजेंसियों की छठवीं कार्रवाई में सीएम गहलोत के भाई पर गिरी गाज

राजस्थान में सियासी उठापटक थमने का नाम नही ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार(22 जुलाई) को 7 करोड़ के फर्टिलाइजर स्कैम मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और फॉर्म हाउस पर छापा डाला।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार(21 जुलाई) को परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की आशंका जताई थी। बता दें कि केंद्रीय एजेंसियां राज्य में 9 दिन में गहलोत के करीबियों और रिश्तेदारों पर अब तक 6 बड़ी कार्रवाई कर चुकी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। ध्यान दें –

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• 13 जुलाई को इनकम टैक्स ने कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेद्र राठौड़ के ठिकानों पर छापेमारी की।
• इसके बाद 20 जुलाई को सीबीआई ने कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से पूछताछ की।
• 21 जुलाई को सीबीआई ने मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को पूछताछ के लिए बुलाया। इसी दिन फिर से कृष्णा पुनिया से पूछताछ की गई।
• अब मुख्यमंत्री के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। उधर, कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी अनुपम कृषि पर 7 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है।

बीते दिनों ही सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में आया था। आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने 2007 से 2009 के बीच किसानों के लिए ली गई उर्वरक को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। इस दौरान केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। हालांकि, अग्रसेन
जानें पूरा मामला – गहलोत ने उस वक्त सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। ईडी के मुताबिक, यह 150 करोड़ का घोटाला है।

म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) निर्यात के लिए प्रतिबंधित है। एमओपी को भारतीय पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) द्वारा आयात किया जाता है और किसानों को रियायती दरों पर वितरित किया जाता है। आरोप है कि 2007-2009 के बीच अग्रसेन गहलोत, (जो आईपीएल के लिए अधिकृत डीलर थे) ने रियायती दरों पर MoP खरीदा और किसानों को वितरित करने के बजाय उन्होंने इसे कुछ कंपनियों को बेच दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2012-13 में इसका खुलासा किया था।

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