एक एक करके कई राज्यों के मदरसों के सर्वे का फरमान जारी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। सरकार का कहना है कि मदरसों में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी के लिए सर्वेक्षण जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 12 बिंदुओं के हिसाब से सर्वे का काम शुरू भी हो चुका है। इस बीच AIMIM प्रमुख Asaduddin Owaisi ने UP और Uttarakhand सरकार के इस कदम को गलत बताया है और कहा है कि इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है।
Uttarakhand में करीब 103 मदरसे हैं। CM Dhami ने कहा कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मदरसों का सर्वे जरूरी है। वहीं बात करें एक और BJP शासित राज्य असम की तो यहां गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त मदरसों को ढहाने की मुहिम चल रही है। असम की बिस्वा सरमा सरकार ने अब तक तीन मदरसों को जमींदोज कर दिया है। वहीं एक मदरसा स्थानीय लोगों ने ढहा दिया। पुलिस का कहना है कि इन मदरसों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले शिक्षक पढ़ाते थे और आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों को पनाह दी जाती थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा ताकि वहां शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाई जा सके। अब Uttarakhand की धामी सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया है और कहा है कि मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। Asaduddin Owaisi का आरोप है कि भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमानों को परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है।
Asaduddin Owaisi ने कहा, यह मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड सर्वे है। प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल, सरकारी स्कूल और आरएसएस के स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए। Asaduddin Owaisi ने कहा कि सरकार को मदरसों के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये निजी मदरसे हैं और इनको मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 30 के मुताबिक अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें – Twitter पर दिखी Virat Kohli की ताक़त, हासिल की विशेष उपलब्धि
ABSTARNEWS के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो कर सकते है
