जम्मू-कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला- केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा

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जम्मू-कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला-

अमित शाह की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की काफी समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलना चाहिए

आखिरकार कई दिनों की गहमागहमी के बाद केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला ले ही लिया है केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक पेश किया, जिसके अनुसार जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा।

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जम्मू-कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला

अमित शाह की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की काफी समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि वाले लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर को अलग से केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है जम्मू जम्मू कश्मीर में भी अब विधानसभा होगी। जिसके बाद अलगाववादियों नेताओं के होश उड़ गए हैं। और इस तरह का काम करने के बाद मोदी सरकार ने एक इतिहास रच दिया है।

जम्मू-कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला

पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया, उनके प्रस्ताव पेश करते ही सदन में विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। लेकिन कश्मीर में कहा जा रहा है कि अभी कार्य प्रगति पर है और धारा 370 पर भी कोई फैसला आ सकता है।

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अब देखना यह होगा कि इस पर अलगाववादी नेताओं का क्या बयान आता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे किस तरह से लेता है और उसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि कश्मीर मुद्दों पर पाकिस्तान हमेशा से ही टांग अड़ा रहा है।

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