किसानों के बाद अब सरकारी कर्मचारी को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत

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किसानों के बाद अब सरकारी कर्मचारी को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत-AB STAR NEWS

देश के किसानों के साथ-साथ मोदी सरकार अब देश के सरकारी कर्मचारियों को भी राहत देने का काम कर रही है । दरअसल मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है । दरअसल पिछले 26 साल पुराने नियम में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है । जिसके तहत ग्रुप ए और बी में आने वाले सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार, डिबेंचर या म्युचल फंड में 50 हजार रुपये तक का निवेश कर सकते थे ।

आपको बता दें कि अब ग्रुप ए और बी के कर्मचारी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच (वित्तीय वर्ष) अपनी छह महीने के मूल वेतन का निवेश कर सकते हैं। साथ ही ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 हजार रुपये है। सरकार ने इस तरह का बदलाव इसलिए किया है क्योंकि अलग-अलग वेतन आयोग के तहत हर स्‍तर के सरकारी कर्मचारी की सैलरी पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है ।हालांकि निवेश की सीमा बढ़ने के बावजूद भी अधिकारियों को शेयर बाजार में निवेश की गई रकम की जानकारी देनी होगी ।

सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफेकेशन जारी कर दिया है। जिसमे बताया गया है कि अगर कोई अधिकारी अपनी दो माह से ज्यादा की बेसिक सैलरी शेयर बाजार में इनवेस्ट करता है 4तो उसे इस बारे में संबंधित विभाग को जानकारी देनी होगी. यह सभी जानकारी उस कर्मचारी या अधिकारी को संबंधित वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक सब्मिट करनी होगी ।

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